यो अवस्था सहकारीको लागि टर्निङ पोइन्ट हो

तर पछिल्लो समय हरेक घरपरिवारको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक रुपान्तरणको सरल र सहज माध्यम बनेको सहकारी क्षेत्र अत्याधिक रुपमा बद्नाम हुन पुग्यो । के यत्तिको बद्नाम हुनु वा गर्नु जरुरी थियो त ? के यो प्रचारबाजीबाट आम मानिस, अझ भनौं सहकारीका सदस्यहरुले आर्थिक र सामाजिकरुपमा सुरक्षित महशुस गरि लाभ लिए त ? यी र यस्ता विषयहरु आज चर्चा र बहसका विषय भएका छन् । त्यसो भए सहकारीमा यसरी विकराल समस्या किन आयो त ? यो सबैले बुझ्नु र विलेश्षण गर्नु पर्ने विषय भएको छ । विश्लेषणको मुलभुत सारलाई लिने हो भने यसमा हामी राज्य र नागरिक दुवै पक्ष जिम्मेवार र दोषी छौ । सहकारी दर्ता देखि कानुन निर्माणसम्म राज्यका तह र तप्पाकाहरुमा कमजोरी देखिन्छन् भने आम नागरिकको बचतको जिम्मेवारी लिएर कानुनतः संस्था संचालन गरेका सञ्चालकहरु झनै दोषी रहेका देखिन्छन् । राज्यले बेला बेलामा बिना विश्लेषण, अवस्था र परिस्थितिको विचारै नगरी लागु गर्ने नियम कानुनको कारण पनि आम मानिस लगायत संस्थाहरु अप्ठेरोमा परेका देखिन्छन् । कमजोरी र दोषहरु समय सापेक्ष हामी सबैले सुधार्दै र सच्याउँदै जानु हामी सबैको कर्तब्य र जिम्मेवारी हो ।

सहकारीमा समस्या सृजना हुनुमा निम्न कारणहरु हुन सक्दछन्:

सहकारी संस्थाहरुका संचालकहरुले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तब्यलाई भूलेर आफु खुशी काम, क्रियाक्लापहरु संचालन गर्दा पहिलो नम्बरमा समस्या शुरु भएको महशुस गर्न सकिन्छ ।

केहि ऋणी सदस्यहरुले साँच्चिकै समस्या परेर नै ऋण तिर्न सकेका छैनन् भने धेरै सदस्यले सहकारीलाई हेपेर, के नै गर्न सक्छर ? संस्थालाई त्यत्तिकै कुरा गरेको भरमा नै १–२ वर्ष त हल्लाइदिइ हाल्छु नि, बरु संस्था डुब्न लागेको हल्ला फैलाईदिउँ, ऋण नै तिर्नु पर्दैन कि, पछि देखा जाएगा भनेर बैंकको ऋणको साँवा ब्याज जसरी पनि तिर्ने तर सहकारीको लाज पचाएर र हेपेर समयमा नतिर्ने प्रवृत्तिले गर्दा पनि सहकारीलाई समस्यामा धकेल्दै लगेको हो ।

देशमा विगत २ वर्ष यताबाट शुरु भएको आर्थिक मन्दिको कारणले गर्दा पनि सहकारीमा कारोबार गर्ने सदस्यहरु तथा आम मानिसमा क्रय, विक्रय तथा गतिविधीमा आएको ह्रासको कारणले गर्दा पनि भूक्तानी सन्तुलन विग्रन गई त्यसको प्रवाभ बैंकिङ्ग प्रणालीमा प्रत्यक्ष देखिन गएको छ । जसको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रवाभ सहकारीमा पर्दै गएको पाईन्छ ।

समय सापेक्ष कानुन निर्माणको अभाव र सरकारी वेवास्ताः

सहकारी मैत्री, अभियानलाई परिस्कृत गर्ने ढंगबाट कानुनको निमार्ण र कार्ययोजना नबन्नु पनि समस्या निम्त्याउने माध्यम बनेको छ । समयमा सहकारी ऐन २०७४ ले तोके बमोजिमका कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु । जस्तोकी, कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, कर्जा असुली न्याधिकरण गठन आदि र सरकार सहकारी प्रति अनादर भै एक सदस्य एक सहकारी जस्ता सहकारी र सहकारीतालाई संकुचित पार्ने जस्ता ऐन नियम बनाई खुम्च्याउन क्रियाशिल रहेको देखिन्छ । जसको कारण कुनै समयमा केहि सहकारी संस्थाहरुको मात्र एकाधिकार बढ्न गई सदस्य स्वतन्त्रता समाप्त हुने खतरा बढ्न सक्छ । बरु यसको सट्टा सरकारले कर्जा सूचना केन्द्रलाई अनिवार्य लागु गरि सदस्य स्वतन्त्रतालाई खुल्ला छोडिदिएको भए, संस्था छनौट देखि ऋण लगानीमा संस्था र सदस्य दुवैको समान पहुँच रहि कर्जा र संस्था दुरुपयोग नियन्त्रणमा सघाउँ पुग्ने थियो की !

सरकारले २०७५।७६ देखि सहकारीलाई बाध्यात्मक रूपमा सन्दर्भ ब्याजदर लागु ग¥यो जसको कारणले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा समयसापेक्ष स्वचालित ब्याजदर लागु हुन पाएन, सहकारीहरु साँघुरो घेरामा बाँधिए भने बैंकहरुले आर्थिक संकुचनको बेलामा सहकारीको भन्दा बढि ब्याज दिएर बचतहरु आफु तर्फ खिचे । यहि बेलामा केहि सहकारी संस्थाहरुले सन्र्दभ ब्याजदर र यसको दायरालाई नाघेर अधिक ब्याजदरमा बचत रोक्ने वा खिच्ने काम गर्न थाले जसको प्रभावस्वरुप देशमै आएको आर्थिक मन्दिको कारण केहि समय पछाडी नै केहि सहकारी संस्थाहरुमा बचत फिर्ताको दवाब बढ्न थाल्यो फलस्वरुप ती संस्था समस्यामा पर्न थाले ।

अधिक प्रचारप्रसारः

सहकारीका समस्याहरुलाई यसरी प्रचारप्रसार र समाचारको हेडलाईन बनाईयो की, अब सहकारी संस्थाहरु सबै डुब्छन्, सबै भाग्छन् । जसको कारणले गर्दा आम मानिसमा डरको सृजना भयो र आवश्यक भएका नभएका सबै मानिस एकबद्ध भएर आफ्नो बचत फिर्ता लिन लाइनमा लागे । फलस्वरुप ती सहकारीहरुले सबैको बचत एकमुष्ट वा मागेको समयमा फिर्ता गर्न सकेनन् र अनन्त प्रेसर थेग्न नसकेर भाग्ने र लुक्ने अवस्थामा पुगे तर उनीहरुले जतिसुकै ब्याजदरमा बचत संकलन गरेको भए पनि बचतकर्ताको पैसा खाईदिउँला वा भागौंला भनेर पक्कै पनि बचत संकलन गरेका होईनन् होला ।

शायद तरलता ब्यबस्थापन पनि एउटा समस्या हुन सक्छ तर यो मात्रै सबै भने होईन । किनकी कुनै राम्रो सहकारी संस्था वा बैंकले नियमानुसार तरलता १५ देखि २० प्रतिशत नै मेन्टेन गरेको छ र बाँकी बचत नियमानुसार नै लगानी पनि गरेको छ तर विविध कारणले बचतकर्ताहरु आतंकित भएर एकमुष्ठ आफ्नो बचत फिर्ता लिन आउनुभयो भने, त्यो संस्था वा बैंकले बतचकर्तासंग लिएको शतप्रतिसत बचत रकम कसरी फिर्ता गर्न सक्छ ? जब की ८०% बचत त ऋण लगानी गरेको छ र त्यहि ऋणबाट प्राप्त हुने ब्याज आम्दानीले संस्था संचालन, बचतकर्तालाई ब्याज भुक्तानी सबै गरेको हुन्छ तर सबैजना आवश्यक हुने वा नहुनेले एकाएक फिर्ता लिन आएपछि कुन संस्था वा बैंकले शतप्रतिसत बचत फिर्ता गर्न सक्छ ? त्यस्तै ऋणी सदस्यहरुले पनि विविध कारणहरुले गर्दा समयमा ऋण तिर्न बुझाउँन सक्नुभएको छैन । बरु मनमौजी गर्ने संचालक, ब्यबस्थापक बाहेक संस्थालाई मुछेर नकारात्मक समाचार सम्प्रेषण नभएको भए, सदस्यहरु आतंकित हुने थिएनन् र हल्लाखल्लाको सट्टा नियामक निकायमा सञ्चालक, ब्यवस्थापक माथि कारबाहीको लागि उजुरी गरेर प्रकृयागत कारबाहीमा गएको भए सञ्चालक÷ व्यवस्थापकलाई कारबाही भई विशेष साधारणसभाद्वारा सदस्यमार्फत् नै संस्था सञ्चालन भई बचतकर्ताहरु लाइन लाग्ने स्थिति आउने थिएन । जसका कारणले संस्था चक्रिय आधारमा सदस्यहरुको मातहतमा संचालन भई दोषीमाथि अहिले जे कारबाही भयो त्यहि कारबाही कानुन अनुसार हुन्थ्यो भने संस्था सदस्यहरुको सहभागितामा सुचारु चल्ने हुँदा दोषीलाई कारबाही हुँदा पनि बचतकर्ताको बचत डुब्ने वा अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था पनि आउने थिएन कि !

समस्याग्रस्त केहि सहकारीहरुः

१. सहकारीका मुलभूत सिद्धान्तहरुलाई परिपालना नगर्नु

२. संस्था सञ्चालनमा गलत अभ्यास गर्नु

३. नियमानुसारको ब्याजदर लेनदेन नगर्नु

४. सदस्यलाईमात्र लगानी गर्नुपर्नेमा आफ्नै ब्यबसाय र लाभमा सरिक हुनेगरि पूँजी परिचालन गर्नु

५. एकाएक परिवर्तन भएको नियम र आर्थिक मन्दीको कारणले विभिन्न क्षेत्रमा आएको ब्यबसायिक गिरावटको कारण क्रय विक्रय लगायत भुक्तानीमा परेको प्रतिकूल प्रभाव

६. ऋणीहरुले समयमा ऋण भुक्तान नगरी आफुले लिएको ऋण तिर्नु पर्दैन कि भन्ने आशयले समाजमा, भीडभाड, चियापसल लगायतमा अनावश्यक हल्ला फिजाउनु

७. समाजमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव र आम मानिसको जनजीवनलाई वास्ता नगरी समाजको अभिन्न अंग सहकारीलाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरि समाचार तथा त्यस्ता प्रकारका सामग्रीहरुको प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नुका साथै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले पनि अभियान विपरितका अर्नर्गल पोष्टहरु गर्नु आदिले पनि अहिले सहकारीलाई समस्यामा ल्याउने माध्यम बन्यो ।

सहकारी शिक्षा र सदस्यहरुलाई संस्था प्रति विश्वासको वातावरण बनाई अपनत्वको सृजना गराउने काममा कमी भएको कारण पनि समस्यालाई उकास्न मलजल पुगेको छ ।

कुनै एकदुई सहकारीकै कारण पीडित सदस्यहरुले तथा उहाँहरुका आफन्त साथीभाईहरुले शायदै अब सहकारीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ होला ! किनकी उहाँहरुको आफ्नो जिवनको आधार खाई नखाई जम्मा आफ्नो दुःखको कमाई, बुढेसकालको साहारा, औषधी उपचारको साधन बचत संकटमा परको छ । तर मेरो बुझाईमा तपाईहरुको बचत फिर्ता हुन समय लाग्ला डुब्न चाहि डुब्दैन किनकी सरकारले सञ्चालक, ब्यबस्थापकलाई कारबाही गरेर, जयाजेथा रोक्का राखेर, ऋण नतिर्ने ऋणीहरुसँग साँवा, ब्याज, हर्जना असुल उपर गरेर, सम्पत्ति बेचबिखन आदि कार्य गरेर भए पनि सदस्यको बचत फिर्ता गर्ने प्रयत्न गर्छ जसको लागि केहि समय पर्खनु पर्दछ । तर अब सहकारी सदस्यहरुले पनि के बुझ्नु प¥यो भने संस्थाको सञ्चालन गतिविधि बुझ्ने, सञ्चालक र व्यवस्थापक चिन्ने, जिम्मेवारी जवाफदेहिता सहितका कुरा गर्ने, संस्थागत क्रियाकलापमा भाग लिने, असान्दर्भिक ब्याजदरको लोभमा नपर्ने र संस्थामा बेलाबेलामा आवतजावत गर्ने लगायत कार्यमा आफ्नो सहभागिता वृद्धि गर्नुभयो भने संस्था र सदस्यको बीचमा सामिप्यता बढ्न गई संस्था र सदस्य दुवैलाई लाभ सृजना गर्न मद्दत गर्दछ ।

सहकारीको महत्व र सदस्यको संलग्नतालाई कसरी संस्थागत गर्ने त?

आज सहकारी बिनाको समाज कल्पना गर्न पनि गाह्राे महसुस हुन्छ । सहकारी मार्फत ५ खर्ब बराबरको पूँजी परिचालनमा रहि निम्न र मध्यम वर्गहरुले लाभ लिईरहेका छन् । त्यसैले त सहकारी देशकै आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा आधार स्तम्भ बन्न सफल भएको छ । राज्यलाई पनि सहकारीले कर, रोजगार र ब्यबसाय विस्तारको क्षेत्रमा ठुलो योगदान गरेको छ । राज्यले प्रत्यक्ष सहभागी भएर गर्न नसक्ने धेरै काम र क्षेत्रमा सहकारी प्रत्यक्ष संलग्न रहि समाज र राज्यलाई योगदान गरेको छ त्यसैले त सहकारीलाई राज्यको तीन खम्बा मध्यमा एक खम्बाको रुपमा चित्रण गर्दै महत्व दिईएको हो । सहकारी ती सम्पूर्ण निम्न तथा मध्यम वर्गीय परिवारको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक सहभागीताको साझा थलो हो जहाँ सबैले आफ्नो समान हैसियतका साथ प्रतिनिधित्व गर्न सक्दछन् । सहकारी एउटा त्यस्तो संस्था हो जसले आफ्ना प्रत्येक सदस्यहरुको समस्यालाई आत्मसात गरि समाधानको उपाय सुल्झाउने प्रर्यन्त गर्दछ । किनकी प्रत्येक सदस्य त्यो संस्थाका पारिवारिक सदस्य हुन । यो अवस्था सहकारी अभियानको लागि टर्निङ्ग प्वाईन्ट पनि हो । जहाँबाट सहकारी अभियानले नयाँ गति र कार्यदिशा तय गर्नेछ । संस्था र सदस्य अनि सदस्य र संस्थाको बीचमा पहिचान कायम भएको छ । र सहकारी अभियानको नेतृत्व तहले यो पनि सदस्यहरुको माझमा बुझाउन नसकेको हो कि जस्तो लाग्दछ ।

वास्तवमा सहकारीका सदस्यहरु अन्य निकायमा भन्दा सहकारी कारोबारमा सुरक्षित हुन्छन् भन्ने कुरा । किनकी सहकारीका संचालकले बद्मासी गरेमा वा दुरुपयोग गरेमा कानुनतः पूर्ण जिम्मेवार भई कानुनी कारबाहीको साथमा आफ्नो जायजेथाबाट समेत बचतकर्ताको दायित्व भूक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा कुनै छुट छैन । त्यसैले तपाईहरु ढुक्क भएर आफु अनकुल सहकारीमा कारोबार गर्नुस् भनेर विश्वस्त पार्न अभियान नेतृत्वले सकेको छैन र अब जिम्मेवारी सहित सदस्यलाई ढुक्क हुने वातावरणको सृजना सम्पूर्ण सहकारीकर्मी तथा अभियानले गर्नुपर्दछ ।

आन्तरिक कारण संस्था आफैले पहिचान गरि सुर्धान सक्छ तर बाह्य कारणमा सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरु रहेका छन् जसको लागि अभियानको नेतृत्व तहले बहस पैरवी गर्नु अति नै जरुरी भइसकेको छ । हालका विद्यमान समस्याहरु पनि विशेषगरि बाह्य तहहरुबाट नै सृजना भएका थिए । आन्तरिक रुपमा सहकारी संस्थाका संचालक, ब्यबस्थापक र कर्मचारी सबैले विद्यमान समस्यासँग अनुभुत हुँदै अब के गर्नु हुन्छ, के गर्न हुँदैन, सुधार्नु पर्ने र परिपालना गर्नुपर्ने कुराहरु के हुन् आदि नजिकबाट नियालेर बुझिसकेका छन् र सहकारीमा संलग्न सदस्यहरुले पनि समस्यालाई नजिकबाट अनुभुत गरि अनावश्यक हो–हल्ला, टिकाटिप्पणी र समाचारको पछि लाग्दा आफै अप्ठेरोमा परिने रहेछ भन्ने कुराको ध्यान दिदै संस्थामा आफ्नो सहभागिताको आधारमा के–कस्तो हो? ब्याजदरको लेनदेन तथा संचालन पद्धति नियमानुसार छ छैन आदि बुझेर कारोबार गर्ने हुँदा अबको सहकारी अभियान शुद्धिकरण भै अन्नत राम्रो र बलियो भएर अगाडी बढ्न सक्छ भन्ने विश्वास ब्यक्त गर्न सकिन्छ । त्यसैले अब आकारमा ठुलो भन्दा पनि सदस्य सुरक्षण र गुणस्त्तरमा ध्यान दिई संस्थालाई कानुन र नियमानुसार संचालन प्रकृयामा विशेष जोड दिनु आवश्यक छ । तबमात्र सहकारीको महत्व र सदस्यको संलग्नता संस्थागत हुँदै जान्छ ।

र सरसर्ती अहिलेका परिदृष्यलाई हेर्दा, केहि एकाध सहकारी संस्थामा आएको समस्या र सो को कारणले अभियानमा पारेको नकारात्मक प्रवाभले गर्दा सञ्चालनमा रहेका राम्रै सहकारी संस्थाहरुबाट पनि सदस्यहरुले सामान्य अवसथामा जस्तै गरेर कारोबार लेनदेनको सुविधा पाउँन सकेका छैनन् किनकी सहकारी संस्थालाई पनि आफ्नो साख र विश्वास कायम गर्नु छ भने ऋण लिन चाहने साना मझौला उद्योग ब्यबसाय संचालन गर्ने सदस्यहरुले सहजरुपमा ऋण नपाउँदा ब्यबसायिक चक्र धरापमा परेको छ । खरखाँचो ऋण चलाउन नपाउँदा घरायसी र सामाजिक जनजीवन प्रभावित भएको छ । लेनदेन सुचारु रुपमा नहुँदा वित्तीयचक्र नै रोकिएको छ । सहकारी सुचारु ढंगले सञ्चालन भएको भए वित्तीयचक्र सामानयमात्रामा चलिरहेको भएपनि मानिसहरुको जनजीवन तथा लेनदेन सहज हुनेथियो र आर्थिकमन्दीको प्रभाव पनि कम पर्ने थियो । आज सदस्यहरुबाट समेत यी र यस्ता कुराहरुको विचार विमर्श भएकाले आ–आफ्नो ठाउँबाट विषयवस्तु बुझ्ने र जिम्मेवारी महशुस गर्न थालेको अनुभूति हुन्छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रको चौथो अंगको रुपमा मानिएको पत्रकारिता जगतले फेरि एकपटक सहकारी अभियानलाई संरक्षण गर्नको खातिर आफ्नो पत्रकारितालाई उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकी तपाईहरुको सकारात्मक सूचना तथा समाचार संप्रेषण सहकारी अभियानको लागि यो अमृत सरह हो । तपाईहरुको सकारात्मक समाचार र पृष्ठपोषणले योे समाज, देश र परिवेशलाई सुध्रन र सच्चिन अहंम् भूमिका खेल्दछ । जसको लागि म सम्पूर्ण विद्धत पत्रकार वर्गहरुमा हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछु।

(थापा एक्सप्रेस साकोस, बनेपाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)

sourcehttps://nepalpatranews.com/posts/6257?fbclid=IwAR2tsJGqN8_wCrpBSJJl0a3OgERA1qXOGChe2rjUipUmG8_eG45XdlrAjEk_aem_AerG2bE8tI8E5p4Tmw3v7ieC_L7NrTsLe0bJY9bDPiVxyFSWQsa86_CjqtKvLzMv_lq0gMz97NGeynVcSXBeTKZp