सहज सहकारी अध्यादेश, असहज चुनौती

सहकारी त्यो माध्यम हो जसले समान विचार, ईच्छा, आंकाक्षा र आवश्यकता भएका ब्यक्तिहरुलाई सहकारीको सिद्धान्त, मुल्य र मान्यताको बीचबाट पारस्परिक सहयोग, सद्भाव र समानताको मालामा समेट्दै प्रत्येक घरपरिवारका सदस्यहरुलाई एकअर्कामा जोडी पारिवारिक अपनत्व प्रदान गर्दछ ।’ र यसैको सेरोफेरोमा सहकारी संस्थाहरु संचालन भएका हुन्छन् । 

‘सहकारी ऐन, २०७४’ लाई संशोधन तथा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न जारी भएको अध्यादेश २०८१ ले, के सहकारीका समस्या र संकटहरुलाई कानुनी र ब्यबहारिक रुपमा समाधान गर्न सक्ला ? आम सहकारीकर्मीको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ हालै जारी भएको सहकारी सम्बन्धी कानुन संशोधन तथा परिमार्जन सम्बन्धी अध्यादेश २०८१ । 

छोटकारीमा र सामान्य रुपमा यसलाई बुझ्नु र विश्लेषण गर्नुपर्दा यस अध्यादेशले ब्यबस्था गरेका केहि बुँदाहरु अत्यन्त सकारात्मक र उपयोगी रहेका छन् । विद्यमान समस्या र संकटलाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै लैजानका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने, स्वायत्त र स्वशासित प्राधिकरणले आवश्यक मापदण्ड बनाई सहकारी– दर्ता, नियमन, सुपरिवेक्षण गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डलाई सहकारीले पालना गर्नुपर्ने, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने, रकमको श्रोत खुलाउनु पर्ने, कर्जा सुचना केन्द्रमा आवद्धता, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगाएतका कारबाहीका विषयलाई समेत सुरक्षण, नियमन र शुसासनका लागि अपनाईएका औजारको रुपमा लिन सकिन्छ । 

तर व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न नसकिने र लागु गर्दा पनि समग्र अभियान नै खुम्चिने वा दुर्घटनामा पर्न सक्ने बिना आधारको – कार्यक्षेत्रको आधारमा बचतको सिमा तोक्ने, एक सहकारी एक सदस्य भनेर सदस्यको हक अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै खुम्च्याउँन खोज्ने र सञ्चालकहरु पदमा २ कार्यकाल भन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने नियम भने यतिखेर आम सहकारीकर्मी र आवद्ध सदस्यहरुकोे चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । यसका कारण सहकारी क्षेत्र सदस्यमैत्री भएर फराकिलो दायरामा अगाडि बढ्न सक्नेछैन भन्ने सबैलाई लागेको छ । 

सरसर्ती हेर्दा यी नियमहरु सामान्य नै लाग्छन् तर यसले समग्र सहकारी अभियानमा गहिरो र चोटिलो छाप छोड्नेछ । किनकी यदि सदस्यलाई एउटामात्र संस्था रोज्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सृजना भयो भने सहकारी सिद्धान्त मध्येको स्वेच्छिक तथा खुल्ला सदस्यता र सदस्य स्वतन्त्रताको विपरित हुन गई सदस्यहरुले सहकारीबाट पाउने सेवा, सुविधा र अवसरबाट वञ्चित भई सामाजिक र वित्तीय पहुँचबाट टाढिन पुग्दछन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव घरगाउँ र समाजमा पर्न गई राज्यको अर्थतन्त्रमा नै देखिन जानेछ । मानिसहरुले सहजरुपमा आफ्नोे बचत तथा ऋणको कारोबार आफु आवद्ध भएको एक सहकारीबाट मात्र गर्न सीमाको कारण सम्भव हुँदैन र अनन्त बाध्य भएर पैसा बैंक, फाईनान्समा लानु पर्ने हुन्छ र सदस्यहरुले सहकारीमा कारोबार गरेवापत नियमानुसार पाउने सेवा सुविधाहरुबाट समेत बञ्चित हुन पुग्दछन् । किनभने कारोबार गर्ने एक ब्यक्ति बैंकको ग्राहक हो भने सहकारी संस्थाको अधिकार सम्पन्न पारिवारीक सदस्य, मालिक हो ।

सदस्यहरुले सहकारीबाट आफुलाई चाहेको बखतमा आवश्यक कर्जा लगायतका सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैनन्, अधिकांश मानिसहरु सहकारीका वित्तीय सेवा र पहुँचबाट बञ्चित हुन्छन् भने बैंकबाट सहजरुपमा कर्जा प्राप्त गर्ने, साना मझौला उद्योग ब्यबसाय सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा निम्न तथा मध्यम वर्गीय मानिसहरुको लागि ठुलो चुनौतीको विषय नै बन्नेछ । यहि नियमको कारण सहकारीहरु आकारमा साना हुँदै जान्छन् भने सदस्यले स्वतन्त्र ढंगबाट बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न सक्ने छैनन् । निम्न तथा मध्यम वर्गीय मानिसहरुको क्षमता र पहुँच बैंकमा नपुग्ने र बैंकका आवश्यकताहरु पुरा गर्न नसक्दा पूरानो समयमा जस्तै मानिसहरु बाध्य भएर साहु महाजनहरुलाई घरबार पास गरि दिएर महँगो ब्याजमा पैसा चलाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना हुन पुग्छ।

सहकारीका सदस्य र संस्थाका आर्थिक गतिविधिहरुलाई यसरी खुम्च्याउँदै लाने हो भने सहकारी अभियानले रोजगारीको क्षेत्रमा पु¥याएको योगदान र राजश्वमा पु¥याएको योगदान, नाङ्लो पसल देखि साना तथा मझौला व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक पहुँचमा सहजता ल्याई सदस्यहरुलाई आत्मनिर्भरको बाटोमा अग्रसर गराएको लगायतका ती तमाम गतिविधिबाट आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुन गई ब्यक्ति र राज्यलाई पुगेको प्रत्यक्ष फाइदा, देशमा बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्न सहकारीको प्रत्यक्ष भूमिका, आदिबाट ब्यक्ति र राज्य दुवैले ठूलो घाटा ब्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । 

शायद अन्तिम समाधान यस्तो हुनसक्थ्यो कि ! राज्यले एक सदस्य एक सहकारी भन्ने संकुचित अवधारणाको सट्टा कर्जा सुचना केन्द्रलाई अनिवार्य गर्दै प्रयोगमा ल्याएमा, बचत श्रोतलाई गोएमएल मार्फत केन्द्रिकृत रुपमा तथ्याङ्कित गरेमा धेरै समस्याहरुको हल भई अभियान नै खुम्च्याउँनु पर्दैन की । यदि सदस्यहरुले ऋण लिनका लागि मात्र कुनै संस्थामा सदस्य लिन खोजेका हुन भने कर्जा सुचना केन्द्रको मार्फत सुचन आदान प्रदान भई ऋण दिन योग्य वा अयोग्य सम्बन्धित संस्थाले निर्याैल गर्ने र दश लाख भन्दा माथिको नगद डिपोजिटमा अनिवार्य गोएमएस प्रणाली मार्फत एसटिआर र टिटिआर रिर्पोटिङ गर्ने ब्यवस्था लागु गरेमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको प्रकृया समेत पुरा हुने हुँदा सदस्यले आफ्नो स्वःइच्छाले जहाँकही स्वतन्त्र ढंगले सहकारीमा बचत तथा कर्जाको सुविधा उपभोग गर्न पाउँनेछन् भने कर्जा सुचनाको माध्यमबाट सहकारी संस्थाहरु जोखिम कम गर्न सफल भई सुरक्षित हुनेछन् । 

यति दुईवटा कुरालाई राम्रोसँग लागु र नियमन् गर्न सकियो भने सहकारी अभियानका विभिन्न समस्याहरु समाधान हुन गई संस्था र सदस्य स्वतन्त्र तथा सुरक्षित हुनेछन् । बैंकहरु पनि यहि उल्लेखित प्रणालीमा संचालित भएका हुन्छन् । ग्राहकले आफ्नो इच्छा अनुसार जतिवटा बैंकमा पनि खाता खोल्न सक्छन्, बचत गर्न सक्छन् तर कर्जा सुचना प्रणाली र गोएमएल अनिवार्य भएको हुँदा नियन्त्रण यहि औजार मार्फत गरिन्छ । त्यसैले सहकारीमा पनि बचतको सिमा, एक सदस्य एक सहकारी जस्तो संकुचित धारणाले सदस्यको स्वत्तता र स्वतन्त्रताको हनन् गर्नु पर्दैन् होला । 

त्यस्तै संचालकहरुको २ कार्यकालको नियमको कारण सहकारी अभियानमा अनुभवी सञ्चालकहरुको अभाव सृजना हुन गई अभियान झनै अस्तव्यस्त हुन सक्छ । किनकी अनुभव, बरिष्ठता, पदसोपान समग्र प्रशासनिक कामकाजमा उपयोगी हुन्छ तर एकैपटक समग्र नयाँ समुहको हातमा स्टेरिङ्ग आउँदा सहि दिशा पहिल्याउन अप्ठेरो पर्न सक्ने, संस्थागत तथा नियमनका कुराहरु बुझ्न समस्या हुन सक्ने, प्रशासनलाई काम गर्न वा गराउन कठिनाई हुनसक्ने, एकै पटकमा स्वार्थ समुहहरुको प्रवेश हुनसक्ने लगाएतका ब्यवहारिक तथा नीतिगत समस्याहरु आई समग्रमा सहकारी अभियान र आवद्ध सदस्य दुवैलाई हानि पुग्न सक्दछ । 

त्यसैले राज्यले नियमहरु बनाउँदा टेबुल वर्कको आधारमा मात्र नभै व्यवहारिक अवस्था र वर्तमान परिस्थितिलाई समेत ध्यानमा राखेर उपयोगी, पालना गर्न योग्य नीतिनियम तथा निर्देशन जारी गर्दा उक्त नियमको पूर्णत पालना भई सरोकारवाला, नियमनवाला र सेवाग्राही सबैलाई टेवा पुग्न सक्नेछ भने नियम कानुन पनि बाध्यात्मक नभै सुधारात्मक र सुरक्षात्मक बन्नेछ । वर्तमान समयमा सहकारी अभियानमा लागेको कालो धब्बा सहकारीका सबै शेयर सदस्यहरु, अभियानकर्मी, राज्य लागेर स्वच्छ र सफा सहकारी अभियानको निर्माण गर्नुपर्ने समयमा जारी भएको अध्यादेशका कारण तोकिएको सीमा भन्दा बढी बचत राख्ने सदस्यहरुले एकै पटक बचत फिर्ता माग गरे भने सहकारी अभियान टिक्ला त ? यो मेरो प्रश्न राज्य, आम अभियानकर्मी र सहकारीप्रति चासो राख्ने हरेक सरोकारवालाहरुका लागि हो ।